7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा एक और तोहफा, DA के बाद अब इस भत्ते में होगी बढ़ोतरी ! बढ़ेगी बंपर सैलरी

7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा एक और तोहफा, DA के बाद अब इस भत्ते में होगी बढ़ोतरी ! बढ़ेगी बंपर सैलरी: 7th Pay Commission Latest News 2022, 7th Pay Commission 2022, 7th Pay Commission Date:- केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर खुशखबरी मिलने वाली है. सरकार ने डीए में बढ़ोतरी कर दी है. इसके साथ ही अब एक और भत्ते को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में एक बार बड़ी बढ़ोतरी होगी. जानकारी के मुताबिक डीए बढ़ोतरी के साथ HRA बढ़ोतरी का ऐलान भी हो सकता है. दरअसल, डीए बढ़ने के साथ ही एचआरए में भी संशोधन का अनुमान है. शिक्षा, सरकारी नौकरियों, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, योजनाओं आदि की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े – Join Telegram Group | Join Whatsapp Group

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38% हो सकता है डीए

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए को 4% बढ़ा दिया गया है. यानी इस महीने से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी. इसके साथ ही अब एचआरए में भी जल्दी हो बढ़ोतरी का भी ऐलान हो सकता है. इससे पहले एचआरए में पिछले साल जुलाई में बढ़ोतरी हुई थी. तब डीए को भी बढ़ाकर 28 फीसदी था. अब जब डीए 38 फीसदी हो गया है तब एचआरए में भी संशोधन हो सकता है.

 

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कैसे तय होता है एचआरए

अब देखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एचआरए कैसे तय होता है. आपको बता दें कि जिस शहर की आबादी 50 लाख से ज्यादा होती है वह ‘X’ कैटेगरी के तहत आते हैं. वहीं जिसकी आबादी 5 लाख से ज्यादा होती है वे ‘Y’ कैटेगरी में आते हैं. और 5 लाख से कम आबादी वाले शहर ‘Z’ कैटेगरी के तहत आते हैं. तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम HRA 5400, 3600 और 1800 रुपये होगा.

 

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कितना बढ़ सकता है एचआरए

इस हिसाब से कर्मचारी का एचआरए उस शहर की श्रेणी से निर्धारित होता है जहां वे काम करते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, X श्रेणी के शहरों में रहने या काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के एचआरए (HRA) में डीए की तरह ही 4 से 5 फीसदी तक की वृद्धि संभावित है. फिलहाल इन शहरों के कर्मचारियों को मूल वेतन का 27 फीसदी एचआरए मिलता है. वहीं, Y श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए में 2 फीसदी बढ़ोतरी संभव है. फिलहाल इन कर्मचारियों को 18-20 फीसदी एचआरए मिलता है. वहीं, Z श्रेणी के शहरों के लिए 1 फीसदी एचआरए बढ़ाया जा सकता है. इन्हें अभी 9-10 फीसदी की दर से एचआरए दिया जाता है.

 

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