Rajasthan Marriage New Rule: इस नियम से शादी करने पर सरकार देगी 10 लाख रुपए: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट में अंतरजातीय विवाह को लेकर बड़ा फैसला लिया था. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अलग अलग जातियों के बीच भाईचारा बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है. प्रदेश में अब अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार 10 लाख रुपए देगी. इससे पहले भी ये योजना थी लेकिन तब सिर्फ 5 लाख रुपए मिलते थे. लेकिन अब सरकार ने इस योजना की राशि को बढ़ाते हुए 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए कर दिया है. सरकार के इस फैसले से न सिर्फ अलग अलग जातियों के बीच भाईचारा बढ़ेगा. बल्कि अलग जाति में होने वाले विवाह के बाद बढ़ने वाले तनाव को भी कम करने में मदद मिलेगी – 10वीं / 12वीं पास सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस ग्रुप से जुड़ें : Join Now
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Rajasthan Marriage New Rule राजस्थान मैरिज न्यू रूल्स, राजस्थान विवाह नया नियम, डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, राजस्थान अन्तर्जातीय विवाह योजना, Inter-caste Marriage Rajasthan, Inter-caste Marriage Scheme Rajasthan:- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के बजट में ये घोषणा की थी. उस घोषणा को अब लागू भी कर दिया गया है. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इससे जुड़े आदेश भी जारी कर दिए है. इस योजना का नाम डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय संशोधित विवाह योजना है. इसमें 5 लाख रुपए शादी के समय तुरंत ही ज्वाइंट अकाउंट में जमा हो जाएंगे. तो वहीं 5 लाख रुपए की 8 साल की एफडी में जमा होंगे.
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कैसे मिलेगा योजना का फायदा
राजस्थान में ये योजना साल 2006 में शुरू हुई थी. इसे वसुंधरा राजे सरकार में शुरू किया गया था. उस समय अंतरजातीय विवाह में 50 हजार रूपए दिए जाते थे. बाद में साल 2013 में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया था. अब अशोक गहलोत सरकार ने फिर से इसे 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है. इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हिस्सा होता है. केंद्र सरकार 25 प्रतिशत हिस्सा देती है. राज्य सराकर इसमें 75 प्रतिशत हिस्सा देती है. राजस्थान सरकार ने पिछले साल इस योजना में 33.55 करोड़ रुपए का बजट दिया था.
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